कटनी। नगर निगम में लंबित कार्यों और योजनाओं को लेकर निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को एमआईसी सभागार में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने शासन की प्राथमिक योजनाओं, जनहित के कार्यों और विभिन्न शाखाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।
बैठक में 50 दिन से अधिक पुराने सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, राजस्व वसूली, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, निर्माण कार्य और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मीट मार्केट, डेयरी विस्थापन, पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, बस स्टैंड और आईएसबीटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। संबंधित सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों को गुरुवार तक आवश्यक कार्रवाई कर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय होगी।
वहीं सफाई व्यवस्था की समीक्षा में कुछ वार्डों में स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम मिलने पर संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने को कहा गया। अनुपस्थित कर्मचारियों की निगरानी में लापरवाही पर स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति भी निगमायुक्त ने नाराजगी जताई।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 25 और 50 हजार रुपये के नए आवेदनों तथा क्रेडिट कार्ड स्वीकृति की कम प्रगति पर भी निगमायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। संबल योजना और समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों का भी समय-सीमा में निराकरण करने को कहा गया।
राजस्व वसूली में कम प्रगति पर भी निगमायुक्त ने अप्रसन्नता जताई। कम वसूली वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। जलकर राहत योजना के शेष तीन दिनों में बकायेदारों से डोर-टू-डोर संपर्क कर योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने को कहा गया।
बारिश के मौसम को देखते हुए जर्जर भवनों पर भी निगम की नजर रहेगी। निगमायुक्त ने वार्डवार प्रतिदिन निरीक्षण कर दुर्घटना की आशंका वाले भवनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों, मैरिज गार्डन, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और मॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच तेज करने को कहा गया।
बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए गए। वहीं पेंशन हितग्राहियों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लंबित 284 प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण और कंट्रोल रूम की शिकायतों का अधिकतम तीन दिन में समाधान करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, सीवरेज प्रोजेक्ट, निगम स्कूलों में वर्कशॉप और टायलेट निर्माण, अतिक्रमण कार्रवाई, सड़क पेंचवर्क, डिवाइडरों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण और ऑनलाइन नामांतरण सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।
