कटनी। नगर निगम की व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण हो और शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समय-सीमा की बैठक में निगमायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को जोड़ने विशेष अभियान चलाने, बैंकों से समन्वय बनाने और लंबित ई-केवाईसी व अन्य प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा गया।
फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती दिखाते हुए कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए नियमों का उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वहीं सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन समीक्षा और शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए गए।
महापौर जनसुनवाई और कंट्रोल रूम की शिकायतों को तीन दिन के भीतर हल करने को कहा गया। राजस्व वसूली की धीमी रफ्तार पर भी निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। प्रतिदिन मात्र 6.20 लाख रुपये की वसूली होने पर बड़े बकायेदारों से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने और शत-प्रतिशत डिमांड नोटिस वितरित करने के निर्देश दिए गए। नामांतरण के लंबित 127 प्रकरणों का भी समय-सीमा में निराकरण करने को कहा गया।
स्वच्छता व्यवस्था में वार्ड क्रमांक 5, 8, 10, 31 और 32 में स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अमीरगंज तालाब की सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने, ट्रांसपोर्ट नगर के निष्क्रिय आवंटियों को नोटिस देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का सत्यापन और चौपाटी में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उपायुक्त शैलेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
