“त्योहारों पर सख्त निगरानी के निर्देश: मुख्य सचिव बोले—कानून-व्यवस्था, नशे के खिलाफ अभियान और लंबित मामलों का समय पर निराकरण करें” 

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कटनी। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं निगरानी रखें और सभी एसपी 31 मार्च तक जोनल प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें।

मुख्य सचिव ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाने के साथ-साथ जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने एनकोर्ड समिति की हर महीने बैठक कर कार्यवाही विवरण पोर्टल पर दर्ज करने को भी अनिवार्य बताया साथ ही सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए राजस्व मामलों पर जोर देते हुए उन्होंने अविवादित नामांतरण और बटवारे के प्रकरण समय-सीमा में निपटाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने को कहा सागर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जिलों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरणों को एक माह में पूरा करने को कहा गया, जिसमें मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

कटनी कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार सहित अन्य अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव ने मनरेगा के तहत जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और इन्हें जल गंगा अभियान से जोड़ने को कहा उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत 2.51 लाख कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें जल संरक्षण को प्राथमिकता देने से अभियान को गति मिलेगी इसके अलावा एकल नलजल योजनाओं को 31 मार्च तक पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सौंपने, हर घर नल कनेक्शन सुनिश्चित करने और जल स्रोतों में रिचार्ज पिट बनाने के निर्देश दिए गए बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, खाद के ई-टोकन से शत-प्रतिशत वितरण, पेट्रोल-डीजल व एलपीजी की उपलब्धता पर निगरानी रखने और आमजन को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने गेहूं उपार्जन की तैयारियों, स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति, नरवाई प्रबंधन, अग्नि दुर्घटना से बचाव तथा राहवीर और प्रधानमंत्री दुर्घटना राहत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए।

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