
कटनी। शासन की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से मंगलवार को नगर निगम में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकताएं तय कर टीम भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना और पत्राचार पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना: अपूर्ण भवनों को शीघ्र करें पूर्ण
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी अनिल जायसवाल ने बताया कि इस सप्ताह 10 आवास पूरे कराए गए हैं। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि नवंबर माह में 50 आवास पूर्ण कराए जाएं और डेथ प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों से बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और माह के अंत तक पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपयंत्री मोना कारेरा ने बताया कि विद्युतीकरण कार्य के तहत अब तक 44 पोल लगाए जा चुके हैं। निगमायुक्त ने कहा कि 20 दिसंबर के बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं — प्रतिदिन का लक्ष्य अनिवार्य
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त परिहार ने दैनिक लक्ष्य अनुरूप वसूली न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो वसूली लक्ष्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। राजस्व विभाग को आगामी लोक अदालत से पूर्व डिमांड वितरण का कार्य पूर्ण करने और नागरिकों को ई-केवाईसी के लिए प्रेरित करने को कहा गया।
निगम स्वामित्व की दुकानों के बकायेदारों पर तालाबंदी एवं नल विच्छेदन जैसी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
कटनी में जल्द बनेगा हाईटेक फायर स्टेशन
निगमायुक्त परिहार ने नगर में हाईटेक फायर स्टेशन के निर्माण हेतु 3.5 एकड़ शासकीय भूमि के चिन्हांकन के निर्देश दिए। पूर्व में पुरैनी क्षेत्र में स्थल चयन कर भूमि आवंटन की डिमांड भेजी जा चुकी है। उन्होंने इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने पर बल दिया।
स्वनिधि योजना: पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे लाभ
स्वनिधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि प्राप्त 225 आवेदनों में से केवल 111 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि बाजार क्षेत्र में दैनिक संपर्क अभियान चलाकर हितग्राहियों को योजना की जानकारी दें और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें।
उन्होंने एनपीए प्रकरणों और संबल योजना के पुराने मामलों को भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
बैठक में निम्न विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई —
विधानसभा के लंबित प्रश्नों पर शीघ्र कार्यवाही,आउटडोर मीडिया से आय बढ़ाने के प्रयास,आईएचएसडीपी योजना के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई,परिषद सम्मेलन से पूर्व परिषद कक्ष को व्यवस्थित करना,निगम के आयोजनों की पूर्व सूचना सुनिश्चित करना,रिकॉर्ड रूम व्यवस्थित करना,समग्र से आधार ई-केवाईसी की गति बढ़ाना महत्वपूर्ण पत्राचारों पर प्राथमिकता से प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
निगमायुक्त का स्पष्ट संदेश
नागरिकों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी टीम भावना से कार्य करें — लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी।”







