बरही में संचालित आधार सेंटर में क्षेत्रीय ई गवर्नेंस अधिकारी द्वारा जांच कर उपभोक्ताओं के लिए गए कथन… प्रत्येक फॉर्म का लिया जा रहा दस रुपये अतिरिक्त शुल्क चिलचिलाती धूप में जमी पर बैठकर लोग करते रहते हैं अपने नम्बर का इंतजार…. सेंटरों में मूलभूत नही मोजूद… वर्षो से मनमानी ढंग से संचालित हो रहे आधार सेंटर पहली बार हो पाई जांच..  बाद में क्या लिया जाएगा एक्शन…. या पूर्व कि तरह मिलेगा अभयदान और दी जाएगी छूट

कटनी। जिले के बरही में संचालित आधार सेंटरों में हो रहे अनियमितता को लेकर सीएम हेल्पलाइन से लेकर प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिला में बैठे अधिकारियो तक शिकायते पहुंचाई जा रही है कि संचालित आधार सेंटर में काम कराने दूर दराज से पहुंची आम जनता को किस तरह कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्या सुविधा दी गई है क्या नही दी गई।

इसी कड़ी को लेकर पहली बार क्षेत्रीय ई गवर्नेंस अधिकारी विजयराघवगढ़ संदीप जैन ने बरही नगर के नए बस स्टैंड एवं बरही तहसील के लोकसेवा केंद्र में संचालित आधार सेंटर पहुंचकर विभिन्न प्रकार कि हो रही अनियमितता कि जांच की जिसमें अनेको कमियां पाई गई मूल भूत सुविधा जैसे पानी ,छाया आदि, आधार केंद्र में रेट सूची बाहर नहीं लगी पाया गया बल्कि काउंटर के अंदर रखी देखी गई आपरेटरों एवं वहां पर कार्यरत कर्मचारियों कि सूची भी चस्पा नही पाई गई इसके अलावा पंजीयन फॉर्म के नाम से 10 रू.प्रति कॉपी का अतिरिक्त राशि लेना पाया गया है जांच अधिकारी द्वारा आधार अपडेट कराने आये कुछ हितग्राहियों से पूंछताछ भी की गई जिसमें कई हितग्राहियों ने उक्त सेंटरो में हो रही भ्रष्टाचार के बारे में बताया जिनकी बातों को सुनकर उनमें से कुछ उपभोक्ताओं के कथन बयान दर्ज कर पंचनामा बनाते हुए रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दी गई है।

जांच अधिकारी के समक्ष संचालित आधार सेंटरो में बड़ी लापरवाहियां सामने आई है जिसको लेकर आपरेटरों को जमकर फटकार लगाते हुए पूर्ण करने को भी निर्देशित किया गया है।

बहरहाल नए बस स्टैंड एवं लोकसेवा केंद्र में विगत वर्षों से आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं जो पूरी तरह से मनमानी तौर पर नियम कायदों को दरकिनार कर हो रहे हैं जिनकी कई शिकायत पूर्व में भी की जा चुकी है लेकिन जिला ई गवर्नेंस अधिकारी के आशीर्वाद से आज तक एक जांच नही हो पाई थी पहली बार जांचकर रिपोर्ट तैयार की गई है अब देखना यह होगा रिपोर्ट पेश होने के पश्चात संचालको पर क्या कार्यवाही की जाएगी या ऑफिस बुलाकर समझाइस देकर उन्हें फिर अभयदान दे दिया जाएगा।

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