कटनी में शहर से करीब सात किलोमीटर दूर स्थित आरटीओ विभाग के भवन की हालत अब सवालों के घेरे में है। करीब 8 से 10 साल पहले बना इस बिल्डिंग की दीवारों में जगह-जगह दरारें दिखाई दे रही हैं और बाहरी हिस्सा जर्जर होकर गिरने की स्थिति में नजर आ रहा है। खास बात यह है कि यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे कामों के लिए यहां पहुंचते हैं। ऐसे में जर्जर हिस्सा लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
आरटीओ कार्यालय के भवन के बाहरी हिस्से में कई जगह दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले भवन के ऊपरी हिस्से का एक भाग भरभराकर नीचे गिर गया था। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक उसके बाजू वाला हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। हैरानी की बात यह है कि आरटीओ भवन से गिरा मटेरियल अब भी मौके पर पड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं, भवन के कई हिस्सों में दरारें और जर्जर स्थिति साफ नजर आ रही है। रोजाना यहां अपने जरूरी दस्तावेजों और वाहनों से जुड़े काम के लिए लोगों की आवाजाही बनी रहती है।
सवाल यह उठ रहा है कि महज 8 से 10 साल के भीतर सरकारी भवन की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हुई थी या नहीं, और अगर निर्माण में कोई खामी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी—ये सवाल अब अब चर्चा में है।वहीं, सरकारी भवनों के रखरखाव और रंगाई-पुताई के लिए समय-समय पर राशि जारी की जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर आरोप है कि आरटीओ भवन के रखरखाव पर लंबे समय से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते इसकी हालत लगातार खराब होती गई। अब जरूरत है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भवन की तकनीकी जांच कराए और यदि आवश्यक हो तो तत्काल मरम्मत या सुरक्षा संबंधी इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि आरटीओ कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो।
फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि आरटीओ की इस जर्जर होते भवन की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी मरम्मत कब तक होगी? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है।
