कटनी, बरही – जिले के बरही नगर स्थित नवीन बस स्टैंड और तहसील कार्यालय के लोकसेवा केंद्रों में संचालित आधार कार्ड सेंटरों पर नियमों को ताक पर रखकर आम नागरिकों का शोषण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग यहां आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं के अभाव और अनावश्यक शुल्क वसूली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
गर्मी में बिना छांव, पानी के लिए होटल की दौड़
चिलचिलाती धूप में घंटों कतार में खड़े रहने वाले लोग ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। सेंटरों पर न तो बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। उपभोक्ताओं को आसपास की होटलों में जाकर प्यास बुझानी पड़ रही है।
सेवा शुल्क के साथ ‘फॉर्म फीस’ की नई लूट
शासन की गाइडलाइन के अनुसार आधार कार्ड कार्यों के लिए सीमित शुल्क निर्धारित है, लेकिन बरही के इन सेंटरों पर सेवा शुल्क के अतिरिक्त फॉर्म के नाम पर भी 10 रुपए की वसूली की जा रही है। इसके बावजूद, नागरिकों को समय पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं। कई बार सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई शून्य
स्थानीय नागरिकों ने इस मनमानी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन, नगर परिषद और तहसीलदार से कई बार शिकायत की है। इसके बावजूद संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संचालकों का दावा है कि “चाहे जितनी शिकायतें हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हर नोटिस का जवाब तैयार है।”
ई-गवर्नेंस विभाग पर उठ रहे सवाल
बरही ही नहीं, बड़वारा और विजयराघवगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जांच और कार्रवाई के अभाव में ई-गवर्नेंस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जागरूक नागरिकों की मांग – हो कड़ी कार्रवाई
स्थानीय ग्रामीण और जागरूक नागरिकों ने जिले के ई-गवर्नेंस अधिकारियों से इस लापरवाही और मनमानी पर संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता कायम रह सके।
बरही से नीरज तिवारी
