सीहोर, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के कोसमी गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों के घर तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), सीहोर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (SP) और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने दी अधिकारियों को सख्त चेतावनी!
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत समन जारी कर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है।
कोसमी गांव में आदिवासियों के घर तोड़े जाने का यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारी आयोग को क्या जवाब देते हैं और प्रभावित आदिवासी परिवारों के मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
फिलहाल, आयोग के नोटिस के बाद प्रशासनिक महकमे में इस मामले को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
