कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र में VNR कंपनी के धान बीज को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि कंपनी के बीज बोने के बावजूद खेतों में धान की बालियां नहीं निकलीं और करीब 10 से 12 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मामले को गंभीरता से उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जय सूर्यवंशी ने बड़वारा तहसीलदार ऋषि गौतम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कटनी जिले में VNR कंपनी के बीजों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत रोहनिया के किसानों ने इस खरीफ सीजन में बड़वारा स्थित अंकिता खाद बीज भंडार से VNR कंपनी के धान बीज खरीदे थे। किसानों ने करीब 10 से 12 एकड़ खेतों में इन बीजों की बुवाई की। समय पर खाद, पानी और मेहनत के बावजूद जब फसल पकने की स्थिति में पहुंची, तो पौधों में धान की एक भी बाली नहीं निकली। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जय सूर्यवंशी का दावा है कि कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में बीज की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि आसपास के खेतों में दूसरी किस्म की धान की फसल सामान्य रूप से तैयार हुई है, जबकि VNR कंपनी के बीज वाले खेतों में बालियां नहीं निकलीं। किसानों ने कंपनी और स्थानीय विक्रेता पर जिम्मेदारी से बचने तथा फसल में बीमारी होने की बात कहकर गुमराह करने का आरोप लगाया है।
तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली, कटनी जिले में VNR कंपनी के बीजों की बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दूसरी, अंकिता खाद बीज भंडार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो। तीसरी, जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी प्रबंधन और विक्रेता की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा प्रभावित किसानों को फसल की लागत और नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पीड़ित किसान कमला कचेर, होरी लाल, संदीप, ओम प्रकाश, राकेश और सोनेलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
सामाजिक कार्यकर्ता जय सूर्यवंशी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही किसानों को न्याय दिलाने और संबंधित कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की, तो किसानों के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि किसानों की बर्बाद हुई फसल के मामले में जिला प्रशासन और कृषि विभाग क्या कदम उठाते हैं और प्रभावित किसानों को कब तक राहत मिल पाती है।
