कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में मंगलवार को महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी की अध्यक्षता में मेयर-इन-काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। दोपहर 3 बजे से हुई बैठक में नगर विकास, स्वच्छता, जलप्रदाय, सीवरेज, आवास, मानव संसाधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत थोक अपशिष्ट उत्पादकों के चिन्हांकन, उनके दायित्व और केंद्रीय पोर्टल पर पंजीयन को लेकर चर्चा हुई। प्रसंस्करण प्लांट में जमा पुराने कचरे के निस्तारण के लिए निविदा संबंधी प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
नगर की विभिन्न सेवाओं को सुचारू रखने के लिए विद्युत, जलप्रदाय, कर्मशाला और अतिक्रमण शाखा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की स्वीकृति अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अतिक्रमण शाखा के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति 31 अगस्त तक प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई।
कटनी नदी और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गाटर घाट, मोहन घाट और मसूरहा घाट सहित नदी के आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन तथा ट्रीटमेंट और पुनर्चक्रण से जुड़े शेष कार्य के भुगतान के लिए पूर्व स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी की 17.80 लाख रुपये की राशि को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अंतर्गत आवेदनों के परीक्षण और सत्यापन के बाद प्रस्तुत 103 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन किया गया। वहीं विभिन्न वार्डों के मार्गों और चौराहों के नामकरण से जुड़े प्रस्ताव को पूरी जानकारी के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कटनी रेलवे स्टेशन के पास विश्राम गृह क्रमांक-2 के स्थान पर वाणिज्यिक केंद्र निर्माण से संबंधित प्रमोटर स्कीम के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। प्रकरण को स्वीकृति के लिए निगम परिषद के सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्राचार्यों के मांग पत्र के आधार पर केसीएस स्कूल में 7, साधूराम स्कूल में 3 और ए. रविन्द्रराव स्कूल में 2 शिक्षकों, यानी कुल 12 शिक्षकों की नियुक्ति को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में मेयर-इन-काउंसिल सदस्य डॉ. रमेश सोनी, सुभाष शिब्बू साहू, सुरेंद्र गुप्ता, जयनारायण निषाद, उमेंद्र अहिरवार, सुमन राजू माखीजा सहित नगर निगम उपायुक्त शैलेश गुप्ता और प्रियंका झारिया तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और निगम के तीनों विद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे।
मुख्य फैसले:
पुराने कचरे के प्रसंस्करण की निविदा को मंजूरी
आउटसोर्स कर्मचारियों की स्वीकृति अवधि बढ़ाई
सीवरेज कार्य के लिए ₹17.80 लाख जीएसटी की स्वीकृति
पीएम आवास योजना में 103 हितग्राहियों की सूची मंजूर
वाणिज्यिक केंद्र प्रस्ताव को निगम परिषद में भेजने के निर्देश
निगम स्कूलों के लिए कुल 12 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी
