कटनी – विगत दिवस इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गंभीरता से लेते हुए महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नागरिकों को केवल स्वच्छ, सुरक्षित एवं मानक अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जलापूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जलकार्य शाखा को दिए है।
जल कार्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाए तथा पेयजल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को पूर्णतः चाक-चौबंद रखा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा स्वास्थ्यगत जोखिम उत्पन्न न हो।
महापौर एवं निगमायुक्त ने नगर के समस्त वार्डों सहित विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सीवर कार्य के कारण गंदे पानी, पाइपलाइन लीकेज अथवा दूषित जलापूर्ति की शिकायतें प्राप्त हुई थी को चिन्हित कर लीकेज पाए जाने पर पेयजल पाइपलाइन के सुधार, मरम्मत एवं आवश्यक प्रतिस्थापन कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने तथा शुद्ध पेयजल आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर विभाग द्वारा प्राथमिकता से कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।
इंदौर की घटना से प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम की जल कार्य विभाग की टीम को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से पेयजल के नमूने एकत्र करने के निर्देश दिए गए है। वही ओवरहेड टैंकों के साथ-साथ जलापूर्ति के अंतिम छोर तक स्थित उपभोक्ताओं के घरों से भी सैंपल लिए जाकर जहां कहीं भी जल गुणवत्ता में कमी अथवा दूषित होने की आशंका पाई जाती है, वहां तत्काल जलापूर्ति रोककर आवश्यक तकनीकी सुधार, पाइपलाइन परिवर्तन अथवा मरम्मत कार्य कराते हुए अलर्ट मोड पर रहकर नागरिकों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त निर्देशों के परिपालन में जलकार्य शाखा द्वारा नगर के विभिन्न स्थलों में पाइप लाइन लीकेज के साथ ही पेयजल की स्पेलिंग का कार्य प्राथमिकता से प्रारंभ कर दिया गया है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी पाइपलाइन लीकेज, गंदे पानी अथवा जलापूर्ति में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित हो, तो तत्काल नगर निगम कार्यालय अथवा संबंधित जोन कार्यालय में सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
