कटनी। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने न्यायालयीन और गैर-न्यायालयीन कार्यों के कृत्रिम विभाजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस निर्णय को असंवैधानिक और असंगत बताते हुए अधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
संघ पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि यह विभाजन न तो किसी गहन अध्ययन पर आधारित है, न ही किसी समिति की सिफारिशों पर। बिना स्पष्ट उद्देश्य, बिना पारदर्शी मापदंडों और बिना किसी ठोस एवं तार्किक कारण के यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत और अधिकारिता के परे जाकर मनमाने ढंग से लागू किया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर क्षति हो रही है।
संघ ने मांग की है कि इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और भविष्य में ऐसे निर्णयों से पहले प्रशासनिक अधिकारियों की राय अवश्य ली जाए।
